You are viewing the translated version of प्रत्यर्थी झिकाउने.
Rule 12
प्रत्यर्थी झिकाउने
: (१) अदालतमा परेको पुनरावेदनसँग सम्बन्धित सुरु तथा प्रमाण मिसिल प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र इजलास समक्ष त्यस्तो _पुनरावेदन पेश गरी प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम. (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित निकाय, प्रतिष्ठान, रोजगारदाता वा सम्बन्धित अधिकारीले गरेको निर्णय: वा अन्तिम आदेश फरक पर्न सक्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई प्रत्यर्थीलाई लिखित प्रतिवाद सहित स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत अदालतमा उपस्थित हुन आदेश, दिनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अदालतले परत्यर्थी झिकाउने आदेश जारी गरेपछि रजिष्ट्रारले विपक्षी बनाइएको पक्षलाई सात दिनको म्याद दिई अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा म्याद सूचना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तो सूचना सम्बन्धित कर्मचारीले बाटाका म्याद बाहेक साधारणतया तीन दिनभित्र तामेल गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचना तामेल गर्दा नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (२) वा (३) मा: जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित निकाय, प्रतिष्ठान, रोजगारदाता वा सम्बन्धित अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशमा फरक पर्ने नदेखिएमा इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नगरी सम्बन्धित निकाय, प्रतिष्ठान; रोजगारदाता वा सम्बन्धित अधिकारीले गरेको निर्णय सदर गर्न सक्नेछ।
(२) उपनियम. (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित निकाय, प्रतिष्ठान, रोजगारदाता वा सम्बन्धित अधिकारीले गरेको निर्णय: वा अन्तिम आदेश फरक पर्न सक्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई प्रत्यर्थीलाई लिखित प्रतिवाद सहित स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत अदालतमा उपस्थित हुन आदेश, दिनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अदालतले परत्यर्थी झिकाउने आदेश जारी गरेपछि रजिष्ट्रारले विपक्षी बनाइएको पक्षलाई सात दिनको म्याद दिई अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा म्याद सूचना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तो सूचना सम्बन्धित कर्मचारीले बाटाका म्याद बाहेक साधारणतया तीन दिनभित्र तामेल गर्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचना तामेल गर्दा नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (२) वा (३) मा: जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित निकाय, प्रतिष्ठान, रोजगारदाता वा सम्बन्धित अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशमा फरक पर्ने नदेखिएमा इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नगरी सम्बन्धित निकाय, प्रतिष्ठान; रोजगारदाता वा सम्बन्धित अधिकारीले गरेको निर्णय सदर गर्न सक्नेछ।